Ugly Display of Casteism in Anna's Anti-corruption Movement (See pictures)

Isn’t this frenzy to have a supra-constitutional Lokpal, elected by seven enlightened elites, unaccountable to anybody and capable of intercepting our telephone/internet/awarding life imprisonment for corruption a reflection of our middle classes’ rightwing common sense, where many would have loved having military rule after independence to discipline the nation. Many still fondly remember emergency as trains ran on time.

Our constitution, parliament and democracy have become too noisy for the upper-caste elite who have to listen to uncomfortable voices there which were absent for centuries. No glorification of parliamentary democracy here, but Lokpal-cracy is definitely a step backwards.

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अन्ना एक अफवाह है.

हमारी कमजोरी यह है कि हम उसमें अपने सपनों की क्रान्ति प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भले ही अन्ना खुद वैसा ना बोल रहे हों ! अन्ना की ताकत यह है कि उनसे किसी इंटरव्यू में ग्रीनहंट, रिजर्वेशन, अर्थनीति, विदेशनीति पर सीधे सवाल नहीं पूछे गए, जबकि राजनेताओं को यह आज़ादी नहीं होती. अन्ना की मजबूती यह है कि उनका कोई इतिहास नहीं है इसलिए वे जब चाहें खुद को गांधी से जोड़ लें जब चाहें शिवाजी से.

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अन्ना के आयोजकों की उनको सख्त ताकीद होगी कि वे कम से कम और धीमें से धीमे बोलें. ताकि हम अन्ना में वही सुनें जो हम सुनना चाहते हैं, और अन्ना हमें अपने ही दिल की आवाज़ लगें.
अन्ना को हिदायत होगी कि वे लोकपाल के अलावा दूसरे मुद्दों पर तो बिलकुल नहीं बोलें.

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तसवीरें और उनके कैप्शन दिलीप मंडल जी से साभार

सब मुफ्त, रहना खाना। आजादी की लड़ाई चल रही है..
जन सैलाब है यह। मीडिया ने कहा है। तीन चौथाई मैदान में कीचड़ और पानी है।

ढंढिए,किधर है राष्ट्रीय आंदोलन।

फ्रूटी बाटने की तैयारी। माले मुफ्त।


तस्वीर बोलती है। हम चुप रहेंगे।

मनु सुना था कि मर गया है। अण्णा के मजमे में जिंदा है।

पोज दे रहे हैं श्रीमान। आंखों में संविधान को मिटाने का ख्वाब है।


रोशनी कम है। लेकिन लगभग 50 टीवी कैमरे लाइन से लगे हैं। नजर भीड़ पर है। पीछे खाली मैदान में क्या रखा है

यह ऊंचा उठा हुआ कैमरा एक बार पीछे घूम जाए, तो पोल खुल जाएगी इस राष्ट्रीय जन सैलाब की।

दूसरी मांग में संजय गांधी की आत्मा है और तीसरे में मनु महाराज की। पैकेज डील है।

आज बस इतना ही। देखते रहिए। आगे भी कैमरा बोलेगा।

अन्ना और लोकपाल बिल पर एक बहस

कुछ पूर्व-ढाबाबाजों (वैसे ढाबा से जुड़ा कोई कभी भी 'पूर्व' नहीं होता ) ने फेसबुक पर अन्ना और उनके लोकपाल के मायनों पर बहस की जो बाकी जनता के लिए भी दिलचस्प हो सकती है, सो बहस फेसबुक से उठाकर यहाँ चस्पा की जा रही है . यह बहस मूलरूप से फेसबुक में साथी हिमांशु पंड्या के पन्ने पर यहाँ पढी जा सकती है https://www.facebook.com/himanshukeliye/posts/274850292529509

Himanshu Pandya
From Anna's Lokpal Bill - "Lokpal shall be deemed to be designated authority under Section 5 of the Indian Telegraph Act empowered to approve interception and monitoring of messages of data or voice transmitted through telephones, internet or any other medium as covered under the Indian Telegraph Act read with Information and Technology Act 2000 and as per rules and regulations made under the Indian Telegraph Act 1885." Kumar Sundaram से साभार .
12 hours ago · Like · · Remove tagRao Pradeep Singh likes this.

Himanshu Pandya ‎Ashutosh Kumar Ashok Kumar Pandey Kamayani Bali Mahabal Rizvi Amir Abbas Syed Prakash K Ray Anand Pradhan Avinash Das कृपया इस पर तवज्जो दें.
12 hours ago · Like · 1 person

Kumar Sundaram गजब रायता फैला है भाई चारो ओर...मैं दावे के साथ कहता हूँ इस एपिसोड को गणेश जी को दूध पिलाने की तरह ही याद किया जाएगा ...ज़्यादातर लोग कहेंगे मैं नहीं गया था, या मैं तो सिर्फ देखने गया था, या मैं तो ये देखने गई थी कि इतना बड़ा ड्रामा आखिर चल कैसे रहा है..!!
12 hours ago · Like · 3 people

Himanshu Pandya ‎'ऐतिहासिक भूलों' का भी अपना इतिहास है .
12 hours ago · Unlike · 3 people

Prakash K Ray I reject some of the provisions of Anna's draft such as one mentioned above. But that does not mean I would go with the Govt's bill.
11 hours ago · Like

Kumar Sundaram ‎'मुझे कोक और पेप्सी में कोक पसंद है' इससे ज्यादा आज़ादी घातक होती है !
11 hours ago · Like · 2 people

Himanshu Pandya @‎Prakash K Ray कौन कमबख्त सरकारी बिल का समर्थक है , प्रकाश ? अन्ना परिघटना का विरोध कर रहे आपके दोस्तों ने कभी कहा कि वे एक सशक्त लोकपाल की जरूरत नहीं मानते ? अन्ना की आलोचना को सरकार का समर्थन तो न माने प्लीज .
विडम्बना यह है कि ऊपर वाला कमेन्ट लिखकर आप भी अन्ना विरोधियों की श्रेणी में आ गए हैं क्योंकि अब तो अनशन इसी बात का है - मेरा वाला लोकपाल .
10 hours ago · Like · 2 people

Ashutosh Kumar ‎@Himanshu Pandya ,हिमांशु , जनलोकपाल ड्राफ्ट टेलीग्राफ एक्ट या आई टी एक्ट में किसी बदलाव की मांग नहीं कर रहा है . पहले से मौजूद इन कानूनों में निहित उन शक्तियों की मांग कर रहा है , जो किसी भी समान्तर जांच अधिकारी को सुलभ हैं.
9 hours ago · Like · 1 person

Kumar Sundaram ‎Ashutosh दा, UID पर भी सरकार का यही जवाब है की कुछ नया नहीं हो रहा अलग-अलग प्रावधानों को इकट्ठा कर दिया जा रहा है. इतना संघनित 'लोकतंत्र' किसे, क्यूँ चाहिए?
9 hours ago · Like · 1 person

Ashutosh Kumar हम हर तरह के दमनकारी कानूनों / प्रावधानों का विरोध करते हैं. सामने के प्रसंग में जनलोकपाल ड्राफ्ट सिर्फ यह चाहता है की उस के पास किसी भी सक्षम जांच अधिकारी को मिलने वाले अधिकार होने चाहिए. ध्यान देने की बात यह है की भ्रष्टाचार की जांच के लिए जरूरी होने पर , जरूरत के मुताबिक़ ,डाटा इंटरसेप्शन को संस्तुत करने का अधिकार मांगा जा रहा है , जो मौजूदा कानूनों के अनुरूप है. क्या हम यह मांग कर सकते हैं की किसी भी स्थिति में डाटा इंटरसेप्शन के इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए ? मुझे नहीं लगता की जनलोकपाल लोकतंत्र को 'संघनित' कर रहा है .यह पहरेदारों को चोरों के मुकम्मल कब्ज़े से छुडाने की कोशिश ज़्यादा है.
9 hours ago · Like

Ashok Kumar Pandey ‎@Ashutosh bhai भ्रष्टाचार के खिलाफ चिल्लाने वाले अपने एन जी ओ को लोकपाल के दायरे में लाने की मांग सुनकर काहें सठिया जाते हैं? दुनिया के करप्शन की जिन्हें चिंता है अपने धंधे पर आंच आते ही बौखला क्यूँ रहे हैं? इतने ईमानदार हैं तो अपने ही लोकपाल से डर क्यूँ रहे हैं?
8 hours ago · Like

Ashutosh Kumar जनलोकपाल सरकारी भ्रष्टाचार की निगहबानी करने के लिए चाहिए .प्राइवेट भ्रष्टाचार पर नज़र रखने के लिए सरकार काफी है .
5 hours ago · Like · 2 people

Kumar Sundaram और सरकार पर अंकुश रखने के लिए एक अलोकतांत्रिक अथोरिटी ज़रूरी है? दो रिटायर्ड जज, दो नोबेल पुरस्कृत सज्जन समेत सात अभिजनो द्वारा चयनित एक लोकपाल को हम प्रधानमंत्री के ऊपर बिठा रहे हैं?

मुझे याद है जब भाजपा सरकार की हनक अपने चरम पर थी तो हमारे कई कामरेडों को अचानक सूझने लगा था की वामपंथ ने 'भारत में धर्म को नहीं समझा'. और तब ग्रंथों को कोई खींच-खांच कर भी प्रगतिशील सिद्ध कर दे और भाजपा को राम-विरोधी, तो ताली बजने लगती थी.

वैसे ही, जनता से जुड़ने के कई मौके गंवाने की 'ऐतिहासिक भूलों' के मलाल में कहीं हम जहां कहीं भी 'जनता' और मीडिया दिख जाय, वहाँ बिना दूल्हे के बाराती की तरह अपना झंडा लेकर पहुँचने पर मजबूर तो नहीं हो गए हैं?
2 hours ago · Like · 2 people

Ashok Kumar Pandey ‎@Ashutosh Kumar जिस सरकार को इतना भ्रष्ट माना जा रहा है कि उस पर निगरानी के लिए एन जी ओज एक बिल तय करके दे रहे हैं, जिस न्यायपालिका को इतना भ्रष्ट माना जा रहा है कि उसकी निगरानी के लिए एन जी ओज एक बिल तैयार करके दे रहे हैं...उन्हीं पर एन जी ओज की निगरानी के लिए इतना विश्वास?
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Himanshu Pandya नोबल पुरस्कार मतलब सर विडिया .
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Ashok Kumar Pandey वैसे ही, जनता से जुड़ने के कई मौके गंवाने की 'ऐतिहासिक भूलों' के मलाल में कहीं हम जहां कहीं भी 'जनता' और मीडिया दिख जाय, वहाँ बिना दूल्हे के बाराती की तरह अपना झंडा लेकर पहुँचने पर मजबूर तो नहीं हो गए हैं? Kumar Sundaram गजब!!!
about an hour ago · Unlike · 1 person

Himanshu Pandya मैं हमेशा यह मानता हूं कि ब्रौड अलायंस होना चाहिए लेकिन अपने स्वाभाविक साथियों की पहचान तो कीजिये . जो कोर्पोरेट केभ्रश्ताचार / इरोम के संघर्ष / एं.जी.ओ. के घपले / प्रतिनिधित्त्व के सवाल / लोकपाल के सर्व्सत्तावान निरंकुश होने के खतरे की बात करे वह तो विरोधी और यूथ फॉर इक्वैलिटी का प्रवक्ता / विकास की नवउदारवादी धारा का समर्थक / एं.जी.ओ का गठजोड़ दोस्त !
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Ashok Kumar Pandey नोबेल नहीं मैग्सेसे....
about an hour ago · Unlike · 1 person

Himanshu Pandya नहीं , नोबल पुरस्कार विजेता भी हैं , और उनका भारतीय नागरिक होना भी जरूरी नहीं . स्मृति से लिख रहा हूं पर लगभग निश्चित हूं.
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Kumar Sundaram ‎5. A selection committee consisting of the following shall be set up:
a. The Chairpersons of both Houses of Parliament
b. Two senior most judges of Supreme Court
c. Two senior most Chief Justices of High Courts.
d. All Nobel Laureates of Indian Origine. Chairperson of National Human Rights Commissionf. Last two Magsaysay Award winners of Indian origing. Comptroller and Auditor General of Indiah. Chief Election Commissioneri. Bharat Ratna Award winners

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Himanshu Pandya हुए न सर विडिया !
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Kumar Sundaram ‎2. Following persons shall not be eligible to become Chairman or Member in Lokpal:
(a) Any person who was ever chargesheeted for any offence under IPC or PC Act or was ever
penalized under CCS Conduct Rules.
(b) Any person who is less than 40 years in age. (???????)
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Himanshu Pandya लता मंगेशकर भी !
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Kumar Sundaram ‎3. At least four members of Lokpal shall have legal background.
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Kumar Sundaram ‎4. The members and Chairperson should have unimpeachable integrity and should have
demonstrated their resolve and efforts to fight against corruption in the past. (ANNA HIMSELF and his team?????)
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Himanshu Pandya बेशक अन्ना अन्ना और अन्ना .
about an hour ago · Like

Ashok Kumar Pandey अग्निवेश का क्या होगा? बेचारे....
51 minutes ago · Like


Kumar Sundaram मैं अन्ना के लोकपाल बिल के खिलाफ हूँ. और सरकारी बिल के भी. Period.
यह पूरी क्रान्ति से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करने की जिद नहीं है. अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो ऊपर से लोकपाल थोपने की बजाय नीचे से कुछ हो - मसलन आर.टी. आई. का दायरा बढ़ाया जाय और इसके कार्यकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा मिले. संसद/लोकतंत्र से बाहर एक गिरोह के तरह काम करना सभी दलों की संस्कृति में है - कांग्रेस के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् है, भाजपा की तो राजधानी ही नागपुर में है. सीपीएम तो राजधानी के छोडिये हर पुलिस थाने और दफ्तर का विकल्प स्थानीय पार्टी ऑफिस में ढूँढती रही. और अब 'गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक' अभिजन भी लोकपाल के जरिये अपने लिए ऐसा ही ठिकाना ढूंढ रहे हैं.38 minutes ago · Like · 2 people


Kumar Sundaram ‎'गैर-सरकारी, गैर-राजनीतिक' अभिजन = essentially Neoliberal elite. Look at that moron called Chetan Bhagat.
Any political project can't be successful without taking masses along with it....and this elite has chosen a 'crusade against corruption' for it.
34 minutes ago · Like ·

गरीबों का अनाज - पहले सड़ाइए , फिर बचाने के नाम पर कंपनियों को दे दीजिये

इधर कुछ हफ़्तों से मीडिया में लगातार देश में अनाज सड़ जाने की खबरें आ रही हैं।और यह सिर्फ इसी साल नहीं हो रहा, पिछले एक दशक में दस लाख टन से ज़्यादा अनाज सड़ गया | भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ रहा यह अनाज करोड़ों लोगों की भूख शांत कर सकता था | इस मुद्दे पर हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ़ कहा कि अनाज सड़ने के लिए छोड़ने की बजाय गरीबों को मुफ्त बाँट दिया जाय |

अनाज का सड़ना भारत जैसे देश में सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर जल्दी ही करवाई करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है | साथ ही, मीडिया में मचे कोलाहल के बीच इस मुद्दे पर सतावर्ग की मंशा को ध्यान से समझने की जरूरत है |

पहली बात यह कि हाल के दिनों में मीडिया में इस मुद्दे पर जो आक्रोश दिख रहा है, उस की वजह अनाज की इस बर्बादी पर उपजे गुस्से को कुछ ऐसे नीतिगत बदलावों की तरफ मोड़ना है, जिनसे स्थिति और बदतर ही होगी | आज के हिन्दुस्तान टाइम्स की इस मुद्दे पर टेक यह है कि इस बर्बादी को बचाने के लिए कार्पोरेट उद्यमियों के लिए अनाज-भंडारण में निवेश के रास्ते खोले जाने चाहिए। यह इस ज्वलंत मुद्दे को एक गलत निष्कर्ष की तरफ मोड़ने की साजिश है | जैसा कि समाजवादी जन परिषद् के सुनील अपने लेख 'गेहूं आयात घोटाले का सच ' में कहते हैं - "बहुराष्ट्रीय कंपनियों के महामुनाफों के लिए जरूरी है कि सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम रास्ते से हट जाएँ, और सरकार यही कर रही है|" और इस बार इस निर्मम लूट के लिए कार्पोरेट समर्थित मीडिया आम लोगों की जरूरतों के नाम पर सरकार के लिए औचित्य जुटा रही है |

यह कुछ ऐसा ही है जैसे पिछले साल सत्यम इन्फोटेक में काम करने वाले आम लोगों के नाम पर सरकार ने उतने बड़े घोटाले के उजागर होने पर भी उक्त कंपनी को संभालने में जनता की पूंजी लगाईं | या फिर जैसे कि कुछ सालों से ग्लोबल वार्मिंग और अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन से बचने के नाम पर परमाणु बिजली को भारी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बिना यह देखे कि इससे निकलने वाला रेडियोधर्मी कचरा कार्बन की तुलना में कहीं अधिक और कई हज़ार वर्षों तक विषैला बना रहने वाला है | मतलब यह कि हमारी सरकार और मीडिया के सामने जब ऐसी स्थिति होती है कि वह इन मुद्दों से मुंह न मोड़ सकें तो ऐसे ही शॉर्ट-कट ढूँढती है, जिससे पूंजी के खेल पर कोई मूलभूत असर न पड़े और उलटे वह और मजबूत हो | ऐसे उपायों की तलाश हमें और घने अँधेरे की तरफ ही ले जायेगी |

सुनील जी द्वारा लिखित किताब "भूख, गरीबी और महंगाई: कहाँ से आई" से ऐसे दिशाहीन उपायों की सीमाओं और उनमें निहित खतरों का पता चलता है | भुखमरी की समस्या का एक कारण भंडारण की समुचित व्यवस्था न होना जरूर है, लेकिन देश के खाद्य संकट की जडें इससे कहीं ज़्यादा गहरी हैं | आम तौर पर हम मान कर चलते हैं कि खाद्य समस्या का हल अनाज का उत्पादन बढाने, उसके उचित रखरखाव और फिर न्यायपूर्ण आवंटन में है | लेकिन जैसा कि सुनील स्पष्ट करते हैं - "ऐसा प्रतीत होता है कि यह संकट तात्कालिक है और तात्कालिक कारणों के दूर होने पर यह दूर भी हो जाएगा | लेकिन इस संकट के पीछे वे ज़्यादा बुनियादी एवं दीर्घकालीन नीतियाँ हैं, जो दुनिया के कृषि विकास, कृषि व्यापार, खाद्य-अर्थव्यवस्था और अमीरों के अंतहीन उपभोग वाली आधुनिक जीवनशैली में पिछले काफी समय से विकसित हो रही हैं |" सुनील ने इन कारणों का गहराई में अध्ययन किया है और और खाद्य संकट को 'सभ्यता का संकट' कहा है | इस बात को और संक्षेप में समझने के लिए मैं इस किताब से कुछ बिंदुवार तथ्य नीचे दे रहा हूँ -

• हरित क्रान्ति को देश में अनाज की आपूर्ति बढाने का श्रेय दिया जाता है, जबकि असल में यह अभियान हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं था | यह क्रान्ति बहुत एकांगी थी और चावल-गेहूं या कपास-गन्ने-सोयाबीन तक सीमित रह गई | विदेश से आई तकनीक वहाँ की जरूरतों के मुताबिक़ थी, इसने हमारी कृषि प्राथमिकताओं को कुंठित किया और कृषि विविधता को नुकसान पहुंचाया जिससे देश में दलहन और अन्य फसलों भारी की कमी बनी हुई है |
• 1991 के दौर से ही सरकार ने खाद्य-स्वावलंबन के लक्ष्य को त्याग दिया है | प्रोफ़ेसर अभिजीत सेन के नेतृत्व में ' दीर्घकालीन अनाज नीति' हेतु गठित समिति के सुझाव पर सरकार भंडारण से वैसे ही पीछे हट रही है और विविधिकरण के नाम पर अनाज की बजाय फल, फूल और अन्य निर्यात योग्य फसलों पर ध्यान दिया जा रहा है |
• अनाज के भंडारण और व्यापार में देसी-विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिलने से और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण केकुटीर उद्योग में भी दाखिला मिलने से खाने-पीने की वस्तुएं बेतहाशा महंगी हुई है |
• अमीर देशों और बड़ी कंपनियों ने गरीबों के खाने की चीजों को जैव इंधन (इथेनोल) के निर्माण में झोंक दिया है, जिससे खाद्यसंकट गंभीर हुआ है, यह विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का भी मानना है |

सुनील जी की किताब में खाद्य उपनिवेशवाद, कृषि अनुदान के दोहरे मानदंडों और आधुनिक 'वैज्ञानिक' पशुपालन विधि में होने वाले खाद्य-सामग्री की अंधाधुंध खपत इत्यादि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है और खाद्य समस्या को सिर्फ आवंटन और भंडारण की समस्या के परे जाकर आधुनिक खाद्यनीतियों पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया है |

सुनील जी को हमारे समय के बड़े सवालों की पहचान है | हमें चाहिए कि हम उनकी बात ध्यान से सुनें और खाद्य समस्या जैसी मूल समस्या पर मीडिया और सरकार की लफ्फाजियों के परे जाकर सोचना शुरू करें | सुनील जी की यह किताब मुझे अफलातून जी से मिली, जब उनसे पिछले महीने दिल्ली में भेंट हुई | उनके ब्लॉग पर हम सुनील जी के कई अन्य लेख पढ़ सकते हैं।

क्या सचमुच लालू-मुलायम-मायावती महिला आरक्षण के विरोधी हैं और भाजपा-काँग्रेस सबसे बड़े महिला हितैषी?

महिला आरक्षण बिल के सन्दर्भ में कठफोड़वा और मोहल्ला ब्लॉग पर हमारे पुराने साथी अजय ने महत्वपूर्ण बहस शुरु की है । उन्होंने यह रेखांकित किया है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग कोटा देने की माँग को मीडिया में महिलाओं को मिल रहे आरक्षण में अड़ँगा डालने जैसी चीज़ के रूप में पेश किया जा रहा है । यह एक जरूरी सवाल है जिसपर खुलकर बात होनी चहिए ।

अजय की पोस्ट पर मैने जो टिप्पणी की उसे यहाँ रख रहा हूँ -

काँग्रेस और भाजपा जहां इस बहस को डाउनप्ले कर रहें हैं और यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे 'अराजनीतिक' संगठन इस पर चुप्पी साधे हैं, वहीँ वामपंथी सिद्धांतकार सारी महिलाएं दलित हैं जैसे मुहावरे गढ़ने में शायद सबसे आगे हैं.

निवेदिता मेनन ने लगभग एक साल पहले इस पर बहस चलाई थी, जिसके जवाब में कविता कृष्णन ने यह कहा कि संसद में आरक्षण इस अर्थ में भिन्न है कि यहाँ 'मेरिट' जैसी कोई चीज नहीं चलती बल्कि अंततः सामाजिक गोलबंदी से अवसरों का फैसला होता है. और चूंकि ओबीसी राजनीतिक तौर पर एक गोलबंद है, जैसा कि संसद में आरक्षण के बगैर भी 27% से ज़्यादा ओबीसी सांसद पहुँचने से ज़ाहिर होता है, अगर बिना अलग कोटे के भी आरक्षण दिया जाय, तो भी ओबीसी महिलाएं अपने अनुपात में स्वाभाविक तौर पर आयेंगी.

कुछ ऐसा ही अफलातून जी ने भी लिखा हैं ।

लेकिन मुझे अभी भी यह तर्क साफ़ समझ में नहीं आया. अगर जनसंख्या की वजह से ओबीसी सीधे ही अच्छी तादाद में संसद में आ गए बिना आरक्षण, तो औरतों को भी उनकी आधी आबादी की ताकत के भरोसे ही क्यों न छोड़ दिया जाए. और अगर हम यह कहते हैं कि औरतों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि औरतें राजनीतिक रूप से गोलबंद कौम नहीं हैं, तो फिर ओबीसी औरतों को भी क्यों छोड़ा जाय.

दिलीप मंडल जी का क्रीमी लेयर वाला सवाल भी वाजिब और ज़रूरी है.

सवर्णों के इस देश में अब महिला आरक्षण बिल की साजिश

महिला आरक्षण पर अपने पुराने साथी अजय की पोस्ट. मोहल्ला से साभार.

♦ अजय यादव

बात अगर यूं कहें कि भारत, एक ऐसा देश, जो अपने निर्माण के हजारों साल पहले से ही धर्म, जाति, क्षेत्र, समुदाय और विभिन्न संस्कृतियों के बीच उलझा हुआ देश था (है), आज वही देश कई तरह के संक्रमण को झेलते हुए न सिर्फ दुनिया की महाशक्ति बनने को बेकरार है, बल्कि संसद में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने को प्रतिबद्ध भी। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक समय ही है कि महिला दिवस के मौके पर दक्षिणपंथी-वामपंथी-कांग्रेसी और कुछ क्षेत्रीय दल भी राजनीति में महिलाओं को एक तिहाई हिस्सेदारी देने के लिए एकमत हो गये हैं। ‘आरक्षण विरोधियों’ या यूं कहिए कि पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली नाममात्र की कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को छोड़ दें तो आज पूरा देश इस बात पर सहमत है कि महिलाएं, जो किसी भी वर्ग, वर्ण, जाति, क्षेत्र, समुदाय, धर्म या संस्कृति की हों, ‘दलित’ ही हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण देना देश और समाज के हित में है – जाहिर है यह सब बढ़कर बहुतों को अच्छा लग रहा होगा, और इनमें भी सबसे ज्यादा वे लोग होंगे जो महिला आरक्षण के मामले में भरत (भारत) के साथ हैं।

अब थोड़ा विषयांतर, दीपक मिश्रा (जिक्र के लिए माफी), मेरा एक ऐसा दोस्त, जो पाकिस्तान और मुसलमानों के मामले में तो दक्षिणपंथी और बाकी मामलों में खुद को प्रगतिशील कहलाना पसंद करता है। दीपक एक न्यूज चैनल में काम करता है। पिछले साल के एक दिन, मैं, दीपक और एक सहकर्मी (नाम याद नहीं) चाय पी रहे थे। वे दोनों इस बात से निराश थे कि किस तरह से सेटिंग-गेटिंग और जातिवाद ने मीडिया में ‘गधों’ का जमावड़ा लगा दिया। वे इस बात से भी दुखी थे कि किस तरह सालों की मेहनत के बाद भी चैनल ने उनकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ायी और ‘गधों-चंपुओं’ की सैलरी कई बार बढ़ा दी गयी। वे मेरी भी सैलरी नहीं बढ़ने पर दुख जता रहे थे। बातों बातों में सहकर्मी ने मेरी तरफ रुख किया, ‘मैंने आजतक जितने भी ‘यादवों’ को देखा, वे या तो बहुत ब्रिलीएंट थे या बहुत ‘गधे’… बीच का एक भी यादव नहीं मिला।’ मैंने उनकी बातों पर सहमति-असहमति जताये बिना ही तुरंत पूछा कि मीडिया में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? पहले तो दोनों अचकचाए, लेकिन बिना समय गंवाये जवाब दिया – ‘नहीं’। मुझे हंसी आ गयी – ‘क्यों, मीडिया में गधे आ जाएंगे?’ ये वही मीडिया है जिसमें ‘तेजस्वी सवर्णों’ का लगभग एकाधिकार है। और इन्हीं तेजस्वी जातियों के कब्जे में पूरा देश भी।

सभी को पता है कि मौजूदा महिला आरक्षण लागू हो जाने पर संसद में किस तबके और कौन से और धर्म की महिलाएं ज्यादा चुन कर आएंगी और वे महिला हितों की लड़ाई को कितना आगे ले जाएंगी। मनुवादियों का वर्गीय चरित्र महिलाओं को अपनी पार्टियों का माउथपीस बना देगा और वे भी सोच के मामले में उतनी ही अभिशप्त होंगी, जितनी कि ये पार्टियां हैं। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि इस आरक्षण व्यवस्था में दलित-पिछड़ी-आदिवासी-अल्पसंख्यक महिलाओं की हिस्सेदारी तय होने पर संसद में कोई सुर्खाब के पर लग जाएंगे। बात बस एक बड़े तबके की महिलाओं के वाजिब अधिकारों का गला घोंटने की है और ऐसा भारतीय ‘लोकतंत्र’ में खुलेआम हो रहा है।

महिला दिवस पर महिलाओं को आरक्षण का तोहफा देने के प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता से पूरा देश खुश है। सवर्ण खुश हैं, कांग्रेस खुश है, वर्गीय चेतना को व्याख्यायित करते वामपंथी खुश हैं, कनविंस कर ली गयी छोटी पार्टियां खुश हैं, मीडिया खुश है, महिला संगठन खुश हैं, दलितों-गरीबों के घर घूम-घूमकर खाना खा रहे युवराज खुश हैं… दुखी है तो बस देश का बहुसंख्यक जन, जिसे एकबार फिर खुलेआम ठगा जा रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पहले शूद्रों के नाम पर भारत की महान संस्कृति ने हजारों साल तक उन्हें समाज से बहिष्‍कृत किये रखा और अब सत्ता से उनकी मां-बहनों को भी बेदखल करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। और इन्हीं दबे-कुचले-शोषित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता और उनकी पार्टियां आज इस मसले पर रिरियाती नजर रही हैं, ये वही पार्टियां हैं, जो महिलाओं के अधिकारों के मामले में मनुवादियों से रत्तीभर भी पीछे नहीं हैं। उनकी इस बात पर कि वे महिला आरक्षण के विरोधी नहीं है, बशर्ते इसमें पिछड़ी-दलित-आदिवासी-अल्पसंख्यक महिलाओं की भी जगह सुनिश्चत की जाए, को अनसुना कर दिया जा रहा है और उल्टे उन्हें ही महिला आरक्षण का विरोधी कहकर मजाक उड़ाया जा रहा है।

कितनी अजीब बात है कि इस अन्याय में वामपंथी भी बराबर के साझीदार है और उन्हें इस बार भी किसी ऐतिहासिक गलती का एहसास तक नहीं है। संसदीय वामपंथ भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसा सवर्ण चेहरा है, जो भूख, गरीबी, शिक्षा, भेदभाव, शोषण और वर्गविहीन समाज के नाम पर वंचितो-शोषितों को बरगलाने का काम करता है और इस ‘लोकतंत्र’ को चिरंजीवी बनाने का भी।

यहां पर मुझे भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यापक आनंद प्रधान (यहां उनपर लगे ब्लॉगीय जातिवाद को दूर रखें) की वह बात याद आ रही है, जो कि उन्होंने मंडल विरोधियों को संबोधित करते हुए कही थी – ‘आरक्षण लागू करके वीपी सिंह ने एक तरह से भारतीय लोकतंत्र को बचाने का ही काम किया है।’ जरा सोचिए, अगर मंडल कमीशन नहीं लागू होता तो आज देश के क्या हालात होते (शायद, चिदंबरम का ग्रीन हंट अब कंट्री हंट बन गया होता)? और आज, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक महिलाओं का हक मारकर किस लोकतंत्र को रचा जा रहा है। मंडल के विरोध में जल मरने वाले सवर्ण (और सवर्ण वामपंथ भी) आज दीवाली मना रहा है, लेकिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के घरों में मातम है, दिल उदास है और लाचार भी…

(अजय यादव। गाजीपुर के रहने वाले अजय पिछले कुछ सालों से दिल्‍ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। खासकर इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया में। वामपंथी रुझान वाले अजय वाम छात्र संगठन आइसा से जुड़े रहे हैं। उनसे ajayadava@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है।)

What Would have Happened if India was a Muslim Majority Country?

I was asked this question by a fellow commentator recently on another blog - what would have happened if India was a Muslim majority country?

I think that's a very interesting question.

Consider some of the possibilities -

First, the British couldn’t have played a divisive politics based on multiple religions and they couldn’t have partitioned the subcontinent.

Read the rest here

Fidel's First Post-Retirement Column From Granma

In his first comments since announcing he would step down as Cuba's president after almost 50 years, Fidel Castro lashed out Friday at US presidential hopefuls' calls for change here, saying the only change needed is in the United States.

In his column "Reflections of Comrade Fidel" in the Communist Party newspaper Granma, the ailing Castro, 81, zeroed in on the international reaction, particularly by his US "adversary," to his announcement Tuesday of his official departure from Cuba's helm.

Castro was sidelined 19 months ago after major intestinal surgery, and handed power temporarily to his brother, interim president Raul Castro, 76.

US President George W. Bush "said my message was the beginning of the road to freedom in Cuba, in other words, to annexation" by the United States, Castro wrote.

The United States occupied Cuba in the early 20th century and refuses to abandon its controversial base at Guantanamo, on Cuba's southeastern tip.

That gives Havana plenty of political currency with which to warn almost daily that a US occupation or annexation effort could come at any time.

Reflections of Comrade Fidel

I have enjoyed observing the embarrassing position of all the presidential candidates in the United States. One by one, they found themselves forced to proclaim their immediate demands to Cuba, so as not to alienate a single voter.

It was as if I were a Pulitzer Prize winner questioning them on CNN about the most delicate political (even personal) issues from Las Vegas, a city ruled by the logic of the roulette and a place any candidate for the presidency needs to visit.

Half a century of blockade was not enough for the chosen few. "Change, change, change!" they shouted in unison.

I agree. Change! -- but in the United States. Cuba changed a long time ago and will continue on its dialectical course. "Let us never return to the past!" our people exclaim.

"Annexation, annexation, annexation!" the adversary responds. That's what he thinks, deep inside, when he talks about change.

Martí, breaking the secret of his silent struggle, denounced the voracious and expansionist empire his marvelous intelligence had already discovered and described, more than a century after the 13 colonies' revolutionary declaration of independence.

The end of a chapter is not the same as the beginning of the end of an unbearable system.

Immediately, the few European powers still allied to that system proclaimed the same demands.

In their opinion, the time had come to dance to the music of democracy and liberty, something that -- from the days of Torquemada -- they never really knew.

Their colonialism, and the neocolonialism of entire continents, from which they extract energy, raw materials and cheap labor, disqualify them from a moral standpoint.

A most illustrious Spanish personage, former minister of culture and an impeccable socialist, a man who today is -- and for a long time has been -- a spokesman for weapons and war, is the synthesis of pure unreason.

Kosovo and its unilateral declaration of independence pound on them like an impertinent nightmare.

In Iraq and Afghanistan, men of flesh and bone, wearing uniforms of the United States and NATO, continue to die. The memory of the U.S.S.R., disintegrated in party by its interventionist adventure in the second of the two countries, follows the Europeans like a shadow.

Bush Sr. chooses McCain as his candidate, while Bush Jr., in an African country -- yesterday, the origin of man; today, a martyr continent -- where nobody knows what he's doing there, said that my message was the start of the road to liberty in Cuba, in other words, the annexation decreed by his government in a voluminous and huge book.

One day earlier, international television showed a group of the latest-generation bombers performing spectacular maneuvers, totally guaranteeing that bombs of any type can be dropped without letting the radar installations detect the aircraft that carry them and without letting the attack be considered a war crime.

A protest by important countries opposed the imperial idea of testing a weapon with the excuse of preventing the possible fall over the territory of another country of a spy satellite, one of the many artifacts that the United States has placed in world orbit for military purposes.

Fidel Castro Ruz